भारताक स्वातंत्र्य मेळचे पयलींसावन, भाशिक सत्त्वांवरवीं राज्यांची फेररचणूक जावची असो एक विचार चलतालो. १९२७ त मद्रास हांगाच्या काँग्रेसीच्या अधिवेशनांत भाशिक तत्त्वांवरवीं आंध्र, कर्नाटक आनी सिंध प्रांतांची पुनर्रचणूक जावंची हें मान्य जालें. भारत स्वतंत्र जाल्याउपरांत हे मागणेक परतून नेट आयलो. ह्या तत्त्वाप्रमाण सगळ्यांत पयलीं, १ ऑक्टोबर १९५३ त मद्रास राज्याचो, तेलगू भाशिक भाग वेगळो जावन 'आंध्र प्रदेश राज्य' म्हूण अस्तित्वांत आयलो. हे घडणुके उपरांत देशाच्या हेर भागातूंय भाशादारीत प्रांतरचणुकेच्यो मागण्यो जावंक लागल्यो. हाका लागून सरकारान फाजल अली, ह्रदयनाथ कुंझरु आनी के. एम्. पणिक्कर हांचो आस्पाव आशिल्लें 'राज्य फेररचणूक मंडळ' नेमलें. उपरांत ह्या मंडळाच्या नियाळा प्रमाण भाशा तत्त्वाचेर प्रांतांची रचणूक करची अशें थरलें. हे येवजणेप्रमाण १९५६ त संविधानांत सुदारणा करुन १४ राज्यां आनी ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मीती केली. पूण ह्या वेळार मुंबय राज्यांत मराठी-गुजराती भाशांचो वाद चालू आशिल्ल्यान तशेंच द्वैभाशिक राज्याक मराठी तशेंत गुजराती लोकांचो विरोध आशिल्ल्यान १९६० त गुजरात आनी महाराष्ट्र राज्यांची निर्मिती जाली. १९६६ त पंजाब आनी हरीयाणा राज्यां अस्तित्वांत आयलीं.
भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत लेगीत भारतीय उपखंडांत ल्हान ल्हान पुर्तुगेज आनी फ्रेंच वसाहती आशिल्ल्यो. गोवा, दमण, दीव, तशेंच दादरा आनी नगर हवेली प्रदेश पुर्तुगेजांच्या शेकातळा आशिल्ले. पाँडिचेरी, करीकळ, माहे आनी यमन हे प्रदेश फ्रेंच सत्तेच्या शेकातळा आशिल्ले. १९५४ त फ्रेंच प्रदेशांचो भारतांत आस्पाव केल्याउपरांत तांकां केंद्रशासित प्रदेशांचो दर्जो मेळ्ळो. १९६१ त भारत सरकारान पुर्तुगेजांआड सैनिकी कारवाय करुन गोवा, दमण, दीव, तशेंच दादरा आनी नगर हवेलीय आपल्या ताब्यांत घेवन तांचो आस्पाव केंद्रशासित प्रदेशांत केलो. उपरांत १९८६ त गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो प्राप्त जालो.
राज्यवेवस्थाः भारताची राज्यवेवस्था २६ जानेवारी १९५० दिसा आपणायल्ल्या संविधानाप्रमाण चलता. भारतीय सरकार विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आनी न्यायवेवस्था अशा तीन पांवड्यांवयलें काम पळयता.
केंद्र शासनाचें सर्वोच्च पद राश्ट्रपतीचें आसून, सगळी कार्यदर्शी सत्ता ताच्या हातांत आसता. तो संसदेक जापसालदार आशिल्ल्या मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यान सरकार चलयता. उपराश्ट्रपती राज्यसभेचो अध्यक्ष आसता. राश्ट्रपतीचे गैरहजेरींत वा ताका अचकीत मरण आयलें जाल्यार, मरणा उपरांत सं म्हयनेमेरेन वा नवो राश्ट्रपती वेंचून येय मेरेन कार्यकारी राश्ट्रपती म्हूण उपराश्ट्रपती काम पळयता.
भारतीय संसद राज्यसभा आनी लोकसभा अशा दोन घरांनी विभागिल्ली आसा. दर एका राज्यांत विधिमंडळ आसता. ताचो तेंप पांच वर्सांचो आसता. विधिमंडळ आंध्रप्रदेश, जम्मू काश्मीर, बिहार, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी उत्तर प्रदेश राज्यांनी दोन सदनी आसून हेर राज्यांनी तें एक सदनी आसा. त्या दोन घरांक विधानसभा आनी विधान परिशद अशएं म्हण्टात. केंद्रशासित प्रदेशांची शासनपद्दती थंयचे परिस्थितीचेर आदारीत आसता. दमण, दीव आनी पाँडिचेरी प्रदेशआंचेर राश्ट्रपतीन नेमिल्लो लेफ्टनंट गव्हर्नर मुखेली आसता. तर अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर आनी चंदीगड प्रदेशाचेर चीफ कमिशनर मुखेली आसता. दिल्ली, दमण, दीव आनी पाँडिचेरी प्रदेशांनी स्वंतत्र विधानसभा आनी मंत्रीमंडळां आसात.
न्यायवेवस्थाः भारतांतले आधुनिक कायदेपद्दतिचो उगम ब्रिटीश राजवटींत जालो. ताचो आदीं सगळ्यांक मान्य अशई कायद्याची अधिकृत शास्त्रीय अशी संहिता चालींत नाशिल्ली. वेगवेगळ्या प्रांतांतले राजा वा सुलतान धर्मीक ग्रंथाच्या आदारान वा आपापल्या अणभवाप्रमाण सांकेतीक रितीरिवाजाप्रमाण न्यायदान करताले. व्यक्ती निरपेक्ष अशी शास्त्रीय पद्दतीची न्याय यंत्रणा अशी तिची व्यक्ती व्याख्या करुंक मेळनाशिल्ली. सादारण लोकांक लेगीत लाव घेवंक मेळटा अशी सुसंसघटीत न्यायवेवस्था सुरु करपाचें श्रेय पयलो ब्रिटीश गव्हर्नर जनरल वॉरन पेस्टिंग हाका वता. ताणें कांय प्रांतांत दिवाणी आनी जिल्हा पातळेचेर फौजदारी न्यायालयांची स्थापणूक केली. उपरांत ब्रिटीश राजवटींत न्यायदानाविशीं खूब सुदारणा जाली. ब्रिटीश सरकारान १८६१ त न्यायाविशीं पद्दतिंतलो गोंदळ आनी घुस्पट पयस करपाच्या उद्देशान 'इंडियन हायकोर्ट अॅक्ट' मंजूर केलो. ह्या कायद्या प्रमाण दिवाणी अदालत आनी निजामत अदालत रद्द करुन तांचे सुवातेर मुंबय, मद्रास आनी कलकत्ता नगरांनी उच्च न्यायालयां स्थापीत केलीं. १८८६ त अशें एक न्यायालय अलाहाबाद शारांत स्थापित केलें. उपरांत १९१६ त बिहार आनी ओरिसा प्रांतांत, १९१९ त लाहोर आनी १९३६ त नागपूरांत उच्च न्यायालयांची स्थापणूक केली.
भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत ब्रिटीश राजवटींत विकसत जाल्ली आनी १९३५ च्या कायद्यान सुदारणा जाल्ली विधी आनी न्यायवेवस्था चालींत उरली. संविधआनांतल्या ३७२ आनी ३७५ व्या अनुच्छेदांवरवीं भारतीय संविधान अंमलांत येवचे पयलीं उपेगांत आशिल्ले सगळे कायदे, न्यायालयां आनी तांचेकडेन संबंदीत आशिल्लीं सगळीं कार्यालयां आदलेच स्थितींत अस्तित्वांत उरलीं. पूण १८९८ तली फौजदारी प्रक्रिया संहिता काडून तिचे सुवातेर १९७३ त आपणायल्ली फौजदारी प्रक्रिया संहिता चालींत हाडली. ते नवे संहिते प्रमाण कार्यकारी सत्ता आनी न्यायसंस्था पुरायपणान एकामेकांसावन वेगळ्यो जाल्यो.
भारतांत एक सरन्यायाधीश आनी ताका पालव दिवपी न्यायाधीश मेळून सर्वोच्च न्यायालय प्रस्थापित केल्लें आसा. न्यायालयाच्या दर एका न्यायाधीशाची नेमणूक राश्ट्रपती मुखेल न्यायमूर्तीचो सल्लो घेवन करता. ते खातीर ताका प्रधानमंत्र्याचोय सल्लो घेवचो पडटा. सबंद
