आसूंक जाय. राश्ट्रपतीचो कार्यकाळ अधिकारग्रहणाउपरांत पांच वर्सांचो आसता. ताका वेंचणुकेंत परत उबो रावपाक मेळटा. राश्ट्रपती हो देशाचो संविधानात्मक मुखेली आसून, सगळी कार्यकारी सत्ता ताच्या हातांत आसता. सगळ्या सेनादलांचो तोच मुखेली आसा. संसदेची अधिवेशनां आपोवप, लोकसभा स्थगीत वा बरखास्त करपाचे हक्क ताकाच आसात. खंयच्याय घटक राज्याची शासनयंत्रणा कोसळटा तेन्ना तो त्या राज्यांत राश्ट्रपती राजवट सुरु करुंक शकता.
उपराश्ट्रपती हो राज्यसभेचो पदसिध्द अध्यक्ष आसा. राश्ट्रपतीच्या अनुपस्थीतींत वा ताका अचकीत मरण आयलें जाल्यार, मरणाउपरांत ६ म्हन्यांमेरेन वा नवो राश्ट्रपती वेंचून येमेरेन उपराश्ट्रपती हो कार्यकारी राश्ट्रपती म्हूण काम पळयता. उपराश्ट्रपतीचो तेंप पांच वर्सांचो आसता. ३५ वर्सां पुराय जाल्ल्यान आनी राज्यसभेचो सदस्य म्हूण वेंचून येवपाक पात्र आशिल्ल्या भारताच्या खंयच्याय नागरिकाक उपराश्ट्रपतीपदाचे वेंचणुकेंत वांटो घेंवक मेळटा.
संविधान साबार अधिकार राश्ट्रपतीक दिल्यात. पूण प्रत्यक्षांत ते अधिकार प्रधानमंत्री आनी ताच्या फुडारपणाखाला मंत्रिमंडळ वापरतात. पूण खंयच्याय पक्षाक लोकसभेंत भोवमान नासतना प्रधानमंत्री नेमपाचे वा लोकसभा बरखास्त करपाचे स्वतंत्र अधिकार राश्ट्रपतीक आसात. भारताच्या शासनयंत्रणाचें कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आनी न्यायसंस्था हे तीन मुखेल घटक आसात. केंद्रिय कार्यकारी मंडळ हें राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती, पंतप्रधान आनी ताच्या मंत्रिमंडळासावन तयार जाता. प्रधानमंत्र्याच्या फुडारपणाखाला मंत्रिमंडळ वेवस्थीत राज्यकारभार चलोवपाक राश्ट्रपतीक आदार करता आनी ताका योग्य सल्लो दिता. राश्ट्रपती लोकसभेत भोवमत आशिल्ल्या पक्षाच्या गटाच्या मुखेल्याक प्रधानमंत्री म्हूण नेमणूक करता. उपरांत प्रधानमंत्र्याच्या आदारान मंत्रिमंडळांतल्या हेर मंत्र्यांचीय नेमणूक राश्ट्रपतीच करता. मंत्रिमंडळ हें कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आनी उपमंत्री अशें तीन थरांनी विभागलां.
राज्यसरकाराचो कारभार केंद्रसरकाराप्रमाणूच चलता. पूण घटकराज्याच्या मुखेल पदाचेर राज्यपाल आसता. राज्यपालांची नेमणूक राश्ट्रपती करता. दर एका राज्याचो मुखेलमंत्री आनी ताच्या मंत्रीमंडळा कडच्यान संविधानाप्रमाण राज्य चलोवन घेवप हो राज्यपालाचो मुखेल वावर. दर एका राज्यांत विधिमंडळ आसता. ताचो तेंप पांच वर्सांचो आसता. केंद्रशासित प्रदेशाची शासनपद्दतींत परिस्थितीप्रमाण थरयतात. केंद्रशासित प्रदेशांचेर राश्ट्रपतीन नियुक्त केल्लो लेफ्टनंट गव्हर्नर हो प्रमुख आसता.
मुलभूत अधिकारः सादारणपणान संविधानान चार प्रकारचे हक्क मान्य केल्यात ते अशेः समानता, स्वातंत्र्य, वैयक्तीक सुरक्षितताय आनी धर्मस्वातंत्र्य. शासनाचे नदरेन सगळ्या नागरिकांक कसलोच भेदभाव करिनासतना समान वागणूक मेळची म्हूण शासनाचेर कांय बंधनां घाल्लीं आसात. तशेंच सगळ्या भारतीय नागरीकांक भाशणस्वातंत्र्य, संघटना स्थापीत करपाचें आनी सभा घेवपाचें स्वातंत्र्य, भारताच्या सगळ्या वाठारांनी भोंवपाचें स्वातंत्र्य, देशांत खंयच्याय जाग्यार राबितो करुन रावपाचें स्वातंत्र्य, खंयचोय वेवसाय, उद्देग वा वेपार करपाचें स्वातंत्र्य दिल्लें आसा. तशेंच अयोग्य आनी बेकायदेशीरपणान कोणाचेंच व्यक्तीगत स्वातंत्र्य काडून घेवचे ना हाची हमी दिल्ली आसा. हांचेखेरीज सगळ्यांक खंयचोय धर्म आपणावपाक, आचार आनी प्रचार करपाची मेकळीक दिल्ली आसा. विशेश करुन अल्पसंख्येन आशिल्ल्या लोकांक आपले संस्कृतायेची जतनाय घेवपाखातीर, शैक्षणीक संस्था स्थापीत करपाचें आनी चलोवपाचें स्वातंत्र्य दिल्लें आसा. समाजीक समता स्थापीत करपाखातीर अस्पृश्यतायेचेर बंदी घाल्ली आसा.
भौशीक न्यायः भारतीय समाज हो न्यायदानाचेर आदारिल्लो आसा. मालमत्तेचें वाटप न्यायपद्दतीन जावचें, उत्पादनाची साधना फकत थोड्याच लोकांच्या हातांनी उरची न्हय, सगळ्यांक समान पगार मेळचो, बायलां आनी दादले हांचे हितसंबंद सुरक्षीत उरचे आनी समाजांतल्या दुबळ्या गटांक वयर सरपाची संद मेळची म्हूण संविधानान सजवीज केल्ली आसा.
न्यायालयीन पुनर्विलोकनः भारताच्या संविधानांत संसदेचेर, राज्य विधानसभेचेर आनी शासनाचेर मर्यादा घाल्ली आसा. ह्यो मर्यादा सजीव करपाचो वावर न्यायालय करता. जर खंयचोय कायदो मुलभूत अधिकारांच्या आड येता वा तो संसदेच्या वा राज्य विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्राभायर आसा, हें न्यायालयांक थरोवचें आसता. हो अधिकार उच्चतम न्यायालय आनी उच्च न्यायालयांक दिल्लो आसा. उच्च न्यायालयाचो मुखेल न्यायाधीश आनी हेर न्यायाधीशांचो नेमणूक राश्ट्रपती करता. उच्चतम न्यायालयाचो न्यायमूर्ती ६२ वर्सां मेरेन न्यायाधीश म्हूण वावर करपाक शकता.
संघराज्य-पद्दतीः देशांचें व्हड आकारमान, संस्कृतीक विविधताय, भोवभाशीकपण आनी तत्सम कारणांखातीर संविधानान भारताखातीर संघराज्य पद्दत आपणायल्या. संघराज्य पद्दतींत एकाच वेळार दोन शासनयंत्रणां कार्य करतात. एक केंद्र शासन आनी दुसरी राज्य शासन. तांच्या अधिकारींचीय विभागणी संविधानान केल्ली आसून दोनूय शासनां आपआपल्या क्षेत्रांत थरावीक शिमेमेरेन स्वायत्त आसतात. भारताचें अखंडत्व राखून दवरपाखातीर तशेंच भौशिक बदल आनी आर्थीक उदरगत घडोवन हाडपाखातीर केंद्र शासनाची आन राज्य शासनाची गरज आसा हें मतींत दवरुन सत्तेचें वांटप करता आसतना संविधानान कांय विशयांचेर कायदे करपाक केंद्र आनी राज्य शासनाक खाशेले हक्क दिल्ले आसात. पूण केंद्रान केल्ल्या कायद्यांक चड म्हत्व आसा.
